8th Pay Commission: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन और विभिन्न भत्तों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होने वाली है। इस नए वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों के डीए (महंगाई भत्ता), एचआरए (मकान किराया भत्ता) और टीए (यात्रा भत्ता) में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जारी इस नए फॉर्मूले से केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा।

2026 में लागू होगा नया वेतन आयोग

8वां वेतन आयोग 2026 में लागू होने की उम्मीद है, जिसके बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में काफी बढ़ोतरी होगी। इस वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार इसे समय पर लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

एक करोड़ से अधिक परिवारों को मिलेगा लाभ

8वें वेतन आयोग के गठन और क्रियान्वयन से लगभग 50 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों के परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर, एक करोड़ से अधिक केंद्रीय सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवार इस नए वेतन आयोग से लाभान्वित होंगे। यह भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

फिटमेंट फैक्टर

केंद्रीय कर्मचारियों की आय में बदलाव करने के लिए फिटमेंट फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण घटक है। विशेषज्ञों ने फिटमेंट फैक्टर के बारे में तीन अलग-अलग अनुमान लगाए हैं – 1.92, 2.08 और 2.86। आठवें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी इसी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर निर्धारित होगी। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणांक है जिससे बेसिक सैलरी और पेंशन को गुणा किया जाता है, जो मूल वेतन को निर्धारित करता है।

मूल वेतन में होगी बंपर बढ़ोतरी

7वें वेतन आयोग में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की गई थी, जिससे कर्मचारियों का मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। अब 8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ जाता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी। यह वृद्धि केंद्रीय कर्मचारियों के जीवन स्तर में काफी सुधार लाएगी और उन्हें महंगाई से निपटने में मदद करेगी।

एचआरए में प्रस्तावित बढ़ोतरी

8वें वेतन आयोग में मकान किराया भत्ता (एचआरए) में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों का एचआरए X, Y और Z श्रेणी के शहरों के आधार पर क्रमशः 24%, 16% और 8% निर्धारित किया गया था। साथ ही, न्यूनतम एचआरए X श्रेणी के लिए 5,400 रुपये, Y श्रेणी के लिए 3,600 रुपये और Z श्रेणी के लिए 1,800 रुपये तय किया गया था।

महंगाई के कारण बढ़ी हुई एचआरए दरें

7वें वेतन आयोग ने यह भी निर्धारित किया था कि जब महंगाई भत्ता (डीए) 25% से अधिक हो जाए, तो एचआरए की दरें X, Y और Z श्रेणी के शहरों के लिए क्रमशः 27%, 18% और 9% हो जाएंगी। वर्तमान में, डीए 56% है, जिसके कारण एचआरए क्रमशः 30%, 20% और 10% हो गया है। अगर 8वें वेतन आयोग में 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो एचआरए में और भी अधिक बढ़ोतरी होगी।

X श्रेणी के शहरों में एचआरए की अनुमानित राशि

अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 और बेसिक सैलरी 51,480 रुपये मान ली जाए, तो X श्रेणी के शहरों में 24% की दर से एचआरए 12,355.2 रुपये, 27% की दर से 13,899.6 रुपये और 30% की दर से 15,444 रुपये होगा। यह X श्रेणी के शहरों में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काफी लाभदायक होगा, खासकर उन शहरों में जहां रहने की लागत अधिक है।

Y श्रेणी के शहरों में एचआरए की अनुमानित राशि

Y श्रेणी के शहरों में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, 16% की दर से एचआरए 8,236.8 रुपये, 18% की दर से 9,266.4 रुपये और 20% की दर से 10,296 रुपये होगा। यह मध्यम आकार के शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को आवास की बढ़ती लागत से निपटने में मदद करेगा और उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगा।

Z श्रेणी के शहरों में एचआरए की अनुमानित राशि

Z श्रेणी के शहरों में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, 8% की दर से एचआरए 4,118.4 रुपये, 9% की दर से 4,633.2 रुपये और 10% की दर से 5,148 रुपये होगा। हालांकि यह राशि X और Y श्रेणी के शहरों की तुलना में कम है, फिर भी यह छोटे शहरों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए पर्याप्त होगी, जहां रहने की लागत तुलनात्मक रूप से कम है।

कर्मचारी संगठनों की अतिरिक्त मांगें

अब केंद्रीय कर्मचारी संगठन एचआरए को और अधिक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार वर्तमान प्रतिशत को ही बरकरार रखती है, तो भी मूल वेतन में बड़ी बढ़ोतरी होने के कारण एचआरए की राशि में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसके अलावा, अन्य भत्तों जैसे यात्रा भत्ता और चिकित्सा भत्ता में भी वृद्धि की उम्मीद है, जिससे कर्मचारियों को और अधिक लाभ मिलेगा।

सरकार की प्रतिबद्धता

केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को 2026 में लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को समय पर लाभ मिल सके। इस वेतन आयोग से न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, बल्कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अधिक वेतन से खर्च और मांग में वृद्धि होगी।

Disclaimer

यह लेख मूल रूप से प्रदान की गई जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें दी गई सभी जानकारी और आंकड़े संदर्भित स्रोतों पर आधारित हैं। फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि के अनुमान विशेषज्ञों के अनुमानों पर आधारित हैं और वास्तविक आंकड़े इनसे भिन्न हो सकते हैं। किसी भी आधिकारिक निर्णय के लिए कृपया सरकारी अधिसूचनाओं और आदेशों का संदर्भ लें। लेखक या प्रकाशक किसी भी त्रुटि या विसंगति के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।