8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी, जिससे सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस नए वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों की आय में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। यह वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे लाखों परिवारों को लाभ मिलेगा।
7वें वेतन आयोग से 8वें वेतन आयोग तक
सातवां वेतन आयोग जल्द ही अपना कार्यकाल पूरा करने वाला है और उसके बाद आठवां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। सातवें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी, जो एक बड़ी वृद्धि थी। इसके अलावा पेंशनर्स की पेंशन में भी 23.66 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। इस पर वर्तमान में 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) मिल रहा है, जिसके जनवरी 2026 तक बढ़कर 59 प्रतिशत होने की संभावना है।
न्यूनतम वेतन में होगी बड़ी बढ़ोतरी
आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में काफी इजाफा होने की उम्मीद है। वर्तमान में जहां न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, वहीं डीए के साथ यह राशि लगभग 28,620 रुपये हो जाती है। नए वेतन आयोग में अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी बढ़कर लगभग 46,620 रुपये हो सकती है। इसका अर्थ है कि न्यूनतम वेतन में लगभग 38 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जो कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी।
उच्च अधिकारियों के वेतन में होगा इजाफा
सातवें वेतन आयोग के तहत वर्तमान में उच्च ग्रेड वाले सचिव स्तर के अधिकारियों की बेसिक सैलरी 2.5 लाख रुपये है, जिसमें महंगाई भत्ता शामिल नहीं है। आठवें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 बरकरार रहता है, तो इन अधिकारियों की सैलरी बढ़कर लगभग 6.4 लाख रुपये (250000×2.57) हो जाएगी। यह वृद्धि न केवल उच्च अधिकारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी, बल्कि उनके काम करने के उत्साह को भी बढ़ाएगी।
पेंशनर्स को मिलेगी राहत
जब सातवां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन में लगभग 23.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इससे पहले छठे वेतन आयोग के दौरान पेंशन में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से, आठवें वेतन आयोग में पेंशन में लगभग 34 प्रतिशत का इजाफा होने की संभावना है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को अपने जीवनयापन में काफी मदद मिलेगी और वे आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे।
पेंशन में वृद्धि का उदाहरण
पेंशन में वृद्धि को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि किसी रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक पे 50,000 रुपये है और उसे हर महीने 25,000 रुपये पेंशन मिलती है। अगर इसमें 34 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो उसकी पेंशन बढ़कर 33,500 रुपये (25000+8500) हो जाएगी। यह बढ़ोतरी पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण होगी, खासकर जब महंगाई लगातार बढ़ रही है।
ग्रेच्युटी पर पड़ेगा प्रभाव
नए वेतन आयोग के लागू होने से ग्रेच्युटी की राशि पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ग्रेच्युटी वह राशि है जो रिटायरमेंट या एक निश्चित अवधि के बाद नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बदले में दी जाती है। वर्तमान में 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को 30 साल की नौकरी के बाद लगभग 4.89 लाख रुपये की ग्रेच्युटी मिलती है।
ग्रेच्युटी में कितनी होगी बढ़ोतरी
2.57 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से ग्रेच्युटी की राशि बढ़कर लगभग 12.56 लाख रुपये (4.89×2.57) हो जाएगी। यह राशि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक बड़ी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। यदि कोई कर्मचारी अपनी ग्रेच्युटी का हिसाब लगाना चाहता है, तो वह (अंतिम बेसिक सैलरी) x (15/26) x (सेवा के वर्षों की संख्या) के फॉर्मूले का उपयोग कर सकता है।
8वें वेतन आयोग का समय
सरकार आमतौर पर हर दस साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था, इसलिए 8वें वेतन आयोग के 2026 में लागू होने की संभावना है। हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक तिथि की घोषणा नहीं की गई है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इस संबंध में सरकार द्वारा की जाने वाली आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार करना होगा।
वेतन वृद्धि का आर्थिक प्रभाव
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में इस बड़ी वृद्धि का देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जब लोगों की आय बढ़ती है, तो उनकी खरीदारी की क्षमता भी बढ़ती है। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। यह वृद्धि न केवल कर्मचारियों के लिए, बल्कि समग्र रूप से देश के लिए भी फायदेमंद साबित होगी।
डिस्क्लेमर
यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और अनुमानों पर आधारित है। आठवें वेतन आयोग से संबंधित अंतिम निर्णय और वास्तविक वृद्धि के आंकड़े केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक घोषणा के बाद ही सुनिश्चित होंगे। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं और घोषणाओं पर ही भरोसा करें। इस लेख में दिए गए आंकड़े और अनुमान भविष्य में बदल सकते हैं, जिनकी पुष्टि सरकारी घोषणा के बाद ही की जा सकेगी।
