Zero bijli bill: देश में बढ़ती गर्मी के साथ ही घरों में पंखे कूलर और एसी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इससे हर महीने आने वाले बिजली बिल की चिंता आम लोगों को सता रही है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना की शुरुआत की है जिससे लोगों को बिजली बिल से पूरी तरह छुटकारा मिल सकता है। सरकार ने रूफटॉप सोलर सब्सिडी योजना के तहत देश के नागरिकों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने का फैसला किया है।
सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का खाका
केंद्र सरकार की इस योजना के तहत लोगों को अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार ने 75 हजार करोड़ रुपए का बजट इस योजना के लिए निर्धारित किया है। इसके तहत एक करोड़ घरों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना में प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का प्रावधान किया गया है जो आम परिवारों की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
विभिन्न प्रकार के सोलर पैनल और सब्सिडी
योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सोलर पैनल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनमें पॉलीक्रिस्टलाइन नोक्रिस्टलाइन बाइफेशियल और हाफ कट मोनो पर्क सोलर पैनल शामिल हैं। सब्सिडी की राशि सोलर पैनल की क्षमता के अनुसार निर्धारित की गई है। एक से दो किलोवाट के सोलर पैनल पर 30 से 60 हजार रुपए की छूट मिलेगी। दो से तीन किलोवाट के पैनल पर 78 हजार रुपए तक की सब्सिडी प्राप्त होगी। तीन किलोवाट से अधिक क्षमता के पैनल लगाने पर भी 78 हजार रुपए की सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त प्रयास
इस योजना में केंद्र सरकार 60 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है जबकि राज्य सरकारें 30 से 40 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता दे रही हैं। बाकी बची राशि के लिए नागरिक बैंक से लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। यह व्यवस्था आम लोगों के लिए सोलर पैनल लगाना काफी सुविधाजनक और किफायती बनाती है। सरकार ने अधिकृत कंपनियों की जिम्मेदारी तय की है जो आवेदन मिलने पर घरों में जाकर सोलर पैनल की स्थापना करेंगी।
आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://solarrooftop.gov.in और https://pmsuryaghar.com पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के लिए आधार कार्ड आय प्रमाण पत्र मोबाइल नंबर बैंक खाता विवरण बिजली का बिल राशन कार्ड जाति प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी।
योजना के दीर्घकालिक लाभ
यह योजना न केवल बिजली बिल से मुक्ति दिलाएगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सौर ऊर्जा के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। एक बार सोलर पैनल लगाने के बाद उसका रखरखाव बहुत कम होता है और यह 25 साल तक बिना किसी बड़ी समस्या के काम करता रहता है।
केंद्र सरकार की यह पहल देश के आम नागरिकों को महंगी बिजली से राहत दिलाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस योजना से न केवल आर्थिक बचत होगी बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के प्रयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार द्वारा दी जा रही भारी सब्सिडी और बैंक लोन की सुविधा इस योजना को सभी वर्गों के लिए सुलभ बनाती है।
अस्वीकरण: यह जानकारी सरकारी सूत्रों पर आधारित है। योजना के विस्तृत नियम और शर्तों की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या संबंधित सरकारी कार्यालय से संपर्क करें।
