8th Pay Commission Salary Increase: एक करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी आठवें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने वाला है और इसकी जगह आठवां वेतन आयोग लेगा। हालांकि जनवरी 2025 में इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पैनल का औपचारिक गठन नहीं किया है, जिससे कर्मचारियों के बीच अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। इस बीच एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय यह बन गया है कि क्या इस बार महंगाई भत्ते (डीए) को मूल वेतन में मिला दिया जाएगा? आइए इस मुद्दे पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करें।

हाल ही में बढ़ा महंगाई भत्ता

हाल के दिनों में केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद वर्तमान में महंगाई भत्ता बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है। यह वृद्धि जनवरी 2025 से लागू की गई है और इसका लाभ लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिल रहा है। हालांकि कई कर्मचारी संगठनों का मानना है कि बढ़ती महंगाई के मद्देनजर यह वृद्धि पर्याप्त नहीं है और वे डीए में और अधिक वृद्धि की मांग कर रहे हैं।

डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की संभावना

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आठवें वेतन आयोग में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस बार पिछले वेतन आयोग की तरह फिटमेंट फैक्टर लागू होने से पहले मूल वेतन को महंगाई भत्ते में मिलाया जा सकता है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और यह संभावना है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों में इसे शामिल किया जाए। अगर ऐसा होता है, तो इसका सीधा असर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा और उनके वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि देखने को मिल सकती है।

डीए मर्ज होने से वेतन में कितनी होगी बढ़ोतरी

वर्तमान में, सातवें वेतन आयोग के तहत लेवल 1 पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी की न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है। अगर 55 प्रतिशत महंगाई भत्ते को इसी मूल वेतन में मिला दिया जाए, तो यह बढ़कर 27,900 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब है कि आठवें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 18,000 रुपये के बजाय 27,900 रुपये पर लागू किया जा सकता है। यह परिवर्तन सरकारी कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी का कारण बन सकता है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकता है।

फिटमेंट फैक्टर में हो सकता है बदलाव

आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर में भी बदलाव की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नया वेतन आयोग 1.92 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दे सकता है। पिछले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। अगर इसी फिटमेंट फैक्टर को बनाए रखा जाता है और महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिला दिया जाता है, तो न्यूनतम वेतन बढ़कर 71,703 रुपये हो सकता है। वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 कर दिया जाता है, तो संभावित मासिक वेतन और भी बढ़कर 79,794 रुपये तक पहुंच सकता है।

आठवें वेतन आयोग के गठन में देरी क्यों

हालांकि जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन अभी तक इसका औपचारिक गठन नहीं किया गया है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार, सरकार आठवें वेतन आयोग के गठन से पहले विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत अध्ययन कर रही है ताकि इसके वित्तीय प्रभावों का सही आकलन किया जा सके। इसके अलावा, सरकार कर्मचारी संगठनों और अन्य हितधारकों से भी परामर्श कर रही है ताकि एक संतुलित और व्यापक वेतन संरचना का निर्माण किया जा सके।

कब तक हो सकता है आठवें वेतन आयोग का गठन

विशेषज्ञों का मानना है कि आठवें वेतन आयोग का औपचारिक गठन इस वर्ष के अंत तक हो सकता है। हालांकि, इसकी सिफारिशें आने और लागू होने में और समय लग सकता है। आमतौर पर, एक वेतन आयोग के गठन से लेकर उसकी सिफारिशों के लागू होने तक 2-3 साल का समय लगता है। इसलिए, यह संभावना है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 या 2028 तक लागू हो सकती हैं। हालांकि, अगर सरकार इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का निर्णय लेती है, तो यह समय सीमा कम हो सकती है।

सरकारी कर्मचारियों की प्रतिक्रिया

सरकारी कर्मचारियों और उनके संगठनों ने महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने के प्रस्ताव का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे उनके वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी और बढ़ती महंगाई के बीच उन्हें राहत मिलेगी। हालांकि, कई कर्मचारी संगठन आठवें वेतन आयोग के गठन में होने वाली देरी से चिंतित हैं। वे चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस पैनल का गठन करे और नई वेतन संरचना को लागू करे ताकि कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके।

सरकार पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ

महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने और नए फिटमेंट फैक्टर के लागू होने से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ने की संभावना है। अनुमानों के अनुसार, इससे सरकार के खजाने पर हर साल हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। हालांकि, सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि इस बढ़े हुए व्यय से कर्मचारियों की उत्पादकता और कार्य संतुष्टि में वृद्धि होगी, जिससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा। इसके अलावा, बढ़े हुए वेतन से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।

पेंशनभोगियों पर क्या होगा प्रभाव

महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने का प्रभाव पेंशनभोगियों पर भी पड़ेगा। वर्तमान में, पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) के रूप में 55 प्रतिशत अतिरिक्त राशि मिलती है। अगर इसे मूल पेंशन में मिला दिया जाता है, तो उनकी मासिक पेंशन में भी महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। यह परिवर्तन लाखों पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत हो सकता है, जो बढ़ती महंगाई और स्वास्थ्य खर्चों के बीच अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं।

आठवें वेतन आयोग के गठन और महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने की संभावनाओं ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच नई उम्मीदें जगाई हैं। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, तो इससे उनके वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। हालांकि, अभी इस बारे में अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है और इसे लागू होने में कुछ समय लग सकता है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इस बारे में आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। फिलहाल, वे मौजूदा वेतन संरचना और महंगाई भत्ते की नियमित वृद्धि पर ही निर्भर हैं, जिससे उन्हें आंशिक राहत मिल रही है।

Disclaimer

यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसमें दी गई जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। आठवें वेतन आयोग के गठन और महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने के बारे में अंतिम निर्णय सरकार द्वारा ही लिया जाएगा। कृपया सटीक और अद्यतन जानकारी के लिए सरकारी अधिसूचनाओं और आधिकारिक घोषणाओं का संदर्भ लें। लेखक या प्रकाशक इस लेख में दी गई जानकारी के आधार पर किए गए किसी भी निर्णय के लिए ज़िम्मेदार नहीं होंगे।