EPFO N​​ew Rules: भारत में कार्यरत लगभग 7 करोड़ से अधिक नागरिकों के लिए EPFO एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था है। वर्ष 2025 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सिस्टम में कई आवश्यक बदलाव किए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य है – प्रक्रियाओं को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और खाताधारकों को डिजिटल माध्यम से सशक्त करना। इन नए नियमों से लाखों कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उनके पीएफ खाते से जुड़ी प्रक्रियाएँ आसान होंगी।

आसान हुआ प्रोफाइल अपडेट

EPFO के पहले महत्वपूर्ण बदलाव में, सदस्यों के लिए अपना प्रोफाइल अपडेट करना अब बेहद सरल हो गया है। अगर आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आधार से लिंक है, तो आप बिना किसी कागजी दस्तावेज के अपनी व्यक्तिगत जानकारियां ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इसमें आपका नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, माता-पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, जीवनसाथी का नाम और नौकरी शुरू करने की तारीख जैसी जानकारियां शामिल हैं। यह सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें पहले इन बदलावों के लिए कई दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। हालांकि, 1 अक्टूबर 2017 से पहले बने UAN वाले कुछ सदस्यों को अभी भी इन बदलावों के लिए अपने नियोक्ता की अनुमति लेनी पड़ सकती है।

नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर हुआ सरल

पहले नौकरी बदलने पर पीएफ खाता ट्रांसफर करना एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया थी। इसमें पुरानी और नई दोनों कंपनियों की मंजूरी आवश्यक होती थी, जिससे अक्सर कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन 15 जनवरी 2025 से यह प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है। नए नियमों के अनुसार, अब अधिकांश मामलों में न तो पुरानी कंपनी और न ही नई कंपनी की अनुमति की आवश्यकता होती है। यह बदलाव पीएफ खाते को नए रोजगार स्थल पर आसानी से ट्रांसफर करने में मदद करता है, जिससे कर्मचारियों का समय और ऊर्जा बचती है। यह सुधार विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक है जो अक्सर नौकरी बदलते हैं और अपने पीएफ खाते को संभालने में कठिनाई महसूस करते थे।

ज्वाइंट डिक्लेरेशन के लिए घर से ही आवेदन

EPFO ने 16 जनवरी 2025 से UAN और संयुक्त घोषणा (ज्वाइंट डिक्लेरेशन) की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। इस नए नियम के तहत, अगर आपका UAN आधार से जुड़ा हुआ है या आधार पहले से वेरिफाइड है, तो आप घर बैठे ऑनलाइन ही ज्वाइंट डिक्लेरेशन जमा कर सकते हैं। यह बदलाव विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें अपने नियोक्ता के साथ विभिन्न दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें EPFO कार्यालय तक पहुंचाने में कठिनाई होती थी। हालांकि, जिन सदस्यों का UAN नहीं बना है, आधार लिंक नहीं है या सदस्य का निधन हो गया है, उनके लिए अभी भी फिजिकल फॉर्म भरने की आवश्यकता होगी। इस प्रक्रिया ने न केवल समय बचाया है बल्कि दस्तावेजों के गलत होने की संभावना को भी कम किया है।

किसी भी बैंक खाते में पीएफ पैसा ट्रांसफर की सुविधा

EPFO ने 1 जनवरी 2025 से एक नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) शुरू की है। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत, पेंशन का पैसा अब सीधे राष्ट्रीय भुगतान निगम के भारत (NPCI) प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है। पहले पेंशन ट्रांसफर के लिए पेंशन भुगतान आदेश (PPO) को एक क्षेत्रीय कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजा जाता था, जिससे प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होती थी। लेकिन अब इस पुरानी प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। साथ ही, नए PPO को UAN से लिंक करना अनिवार्य किया गया है, जिससे पेंशनभोगी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) भी आसानी से जमा कर सकते हैं। यह बदलाव विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत सहायक है जिन्हें पहले पेंशन के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था।

पार्शियल पेंशन के नियम हुए स्पष्ट

अपने अंतिम महत्वपूर्ण बदलाव में, EPFO ने अधिक वेतन पर पेंशन के नियमों को स्पष्ट कर दिया है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि कोई सदस्य निर्धारित सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन प्राप्त करना चाहता है, तो उसे भविष्य निधि (PF) में अतिरिक्त योगदान करना होगा। यह स्पष्टता न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि उन कंपनियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो EPFO के अंतर्गत नहीं आती हैं और अपनी अलग ट्रस्ट योजना चलाती हैं। नए नियमों के अनुसार, इन कंपनियों को भी अब इन्हीं मानदंडों का पालन करना होगा। इस बदलाव से पेंशन प्रणाली में एकरूपता आएगी और भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद की संभावना कम होगी।

EPFO द्वारा किए गए ये पांच प्रमुख बदलाव भारत के श्रमिक वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इन बदलावों ने न केवल प्रक्रियाओं को सरल बनाया है, बल्कि पारदर्शिता और डिजिटल सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया है। अब EPFO केवल पैसे जमा करने का एक माध्यम नहीं रहा, बल्कि यह एक आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया है जो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हितों की रक्षा करता है। इन सुधारों से न केवल प्रशासनिक बोझ कम हुआ है, बल्कि सदस्यों के अनुभव में भी सुधार हुआ है। भविष्य में EPFO और भी तकनीकी सुधार लाने की योजना बना रहा है, जिससे इसकी सेवाएं और भी कुशल और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनेंगी।

Disclaimer

यह लेख सिर्फ सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हालांकि सभी जानकारियां विश्वसनीय स्रोतों से ली गई हैं, फिर भी पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी कार्रवाई से पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम अपडेट की जांच करें या अपने नियोक्ता के HR विभाग से संपर्क करें। नियमों में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं, इसलिए हमेशा अद्यतन जानकारी रखना महत्वपूर्ण है।