DA Arrears News: केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता (DA) में 2% की बढ़ोतरी करके इसे 55% कर दिया है। इस नई दर के अनुसार जनवरी से मार्च 2025 तक के तीन महीने के बकाए का भुगतान अप्रैल माह के वेतन के साथ कर्मचारियों को मिलेगा। यह निर्णय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरा है। परंतु इसके साथ ही कोरोनाकाल के दौरान रोके गए 18 महीनों के DA एरियर्स का मामला अभी भी अटका हुआ है, जिसपर सरकार अभी तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाई है।
कोरोनाकाल में रुके DA भुगतान की पूरी कहानी
कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक संकट का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीनों के लिए महंगाई भत्ते की तीन किस्तों पर रोक लगा दी थी। उस समय सरकार ने कर्मचारियों के 11% DA के भुगतान को रोककर अरबों रुपये बचाए थे। हालांकि जुलाई 2021 से DA का भुगतान फिर से शुरू कर दिया गया, लेकिन पिछले 18 महीनों के दौरान रोके गए भत्ते के एरियर्स का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।
कर्मचारी संगठनों की मांग और प्रयास
‘नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन’ के वरिष्ठ सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव सी. श्रीकुमार के अनुसार, कोरोनाकाल में रोके गए 18 महीने के DA/DR के भुगतान की लड़ाई लगातार जारी है। इस संदर्भ में कैबिनेट सचिव को ‘स्टाफ साइड’ की राष्ट्रीय परिषद द्वारा पत्र लिखा जा चुका है। साथ ही वित्त मंत्रालय को भी इस बारे में विस्तृत प्रतिवेदन सौंपा गया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला
केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने सरकार को सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले का हवाला भी दिया है। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि ऐसे मामलों में कर्मचारियों को छह प्रतिशत ब्याज के साथ बकाया एरियर्स का भुगतान करना होता है। इसके बावजूद सरकार इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम उठाने से बच रही है, जिससे कर्मचारियों में निराशा बढ़ती जा रही है।
34,402 करोड़ रुपये की है कुल एरियर्स राशि
केंद्रीय कर्मचारियों के सभी संगठन लगातार सरकार से 34,402 करोड़ रुपये के बकाया एरियर्स का भुगतान करने का अनुरोध कर रहे हैं। कई कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्रालय में इस पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया है। यह राशि कोरोनाकाल के दौरान रोके गए DA/DR के 18 महीने के एरियर्स से संबंधित है, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।
कर्मचारी संगठनों के सुझाव और विकल्प
सी. श्रीकुमार के अनुसार, कर्मचारी संगठनों के प्रमुखों ने 18 महीने के एरियर्स को जारी करने के लिए सरकार को कई विकल्प सुझाए हैं। इनमें एरियर्स का एक साथ भुगतान करना भी शामिल है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।
सरकार का रुख
केंद्र सरकार ने इस बात को तो स्वीकार किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों की ओर से बकाया DA एरियर्स की राशि के भुगतान के लिए मांग की गई है। लेकिन सरकार का कहना है कि अभी एरियर्स के भुगतान के लिए परिस्थितियां व्यावहारिक नहीं हैं। वित्त राज्य मंत्री ने संसद में यह भी बताया था कि केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा अभी भी FRBM अधिनियम में निर्धारित स्तर से दोगुने से अधिक चल रहा है।
कर्मचारियों की निराशा और आगे की राह
केंद्र सरकार के इस रुख से स्पष्ट है कि वह फिलहाल कर्मचारियों के 34 हजार करोड़ रुपये से अधिक के बकाया DA/DR राशि का भुगतान करने के पक्ष में नहीं है। इससे कर्मचारियों और पेंशनरों में निराशा और असंतोष बढ़ रहा है। कर्मचारी संगठन अपने अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आशा करते हैं कि सरकार जल्द ही इस संबंध में कोई सकारात्मक निर्णय लेगी।
अभी भी जारी है इंतजार
हालांकि जनवरी 2025 से DA में 2% की बढ़ोतरी का फायदा कर्मचारियों को अप्रैल के वेतन के साथ मिलेगा, लेकिन पुराने 18 महीने के एरियर्स का भुगतान कब होगा, यह अभी भी अनिश्चित है। कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर दृढ़ हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आर्थिक स्थिति में सुधार होने पर सरकार उनकी इस वाजिब मांग पर विचार करेगी।
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